नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद हवा प्रदान करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध व्यापक अभियान तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत जनवरी से जुलाई 2026 के मध्य कुल 2,011 औद्योगिक इकाइयों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करती पाई गईं, जबकि 78 फैक्ट्रियां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अनिवार्य ‘सहमति प्रमाण पत्र’ (Consent to Operate – CTO) लिए बिना ही अवैध रूप से संचालित हो रही थीं।
⚖️ 44 मामलों में लगा पर्यावरण मुआवजा, 33 प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर जारी हुए क्लोजर ऑर्डर
प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई का विवरण:
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पर्यावरण मुआवजा (EC): नियमों की अवहेलना करने वाली 44 इकाइयों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एवज में भारी वित्तीय मुआवजा (Environmental Compensation) लगाया गया है।
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क्लोजर ऑर्डर: मानकों का गंभीर उल्लंघन करने वाली 33 औद्योगिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने (Closure Orders) के निर्देश दिए गए हैं।
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सख्त कानूनी प्रक्रिया: शेष गैर-अनुपालन वाली फैक्ट्रियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के तहत आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
🎯 ‘प्रदूषण के स्रोत पर चोट प्राथमिकता’: नियमों का पालन करने वालों को सहयोग का भरोसा
सरकार की नीति और दिशा-निर्देश:
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प्राथमिकता स्वच्छ हवा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ आबोहवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस: नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार पूरा प्रशासनिक सहयोग देगी, किंतु हवा में जहर घोलने वाली इकाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
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व्यापक कवरेज: यह अभियान केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क की धूल, वाहनों के धुएं, निर्माण-विध्वंस (C&D) कचरे और खुले में कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है।
📱 ग्रीन दिल्ली और MCD 311 ऐप से जुड़ें नागरिक, जनभागीदारी से बनेगा स्वच्छ वातावरण
नागरिक सहभागिता और शिकायत निवारण:
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जनभागीदारी का आह्वान: सरकार ने कहा कि प्रदूषण के विरुद्ध यह लड़ाई केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से ही सफल हो सकती है।
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डिजिटल शिकायत माध्यम: यदि कहीं अवैध धुआं, खुले में कचरा जलाना या धूल उड़ती दिखे, तो नागरिक ‘ग्रीन दिल्ली ऐप’ (Green Delhi App) अथवा ‘MCD 311 ऐप’ के माध्यम से तत्काल जियो-टैग फोटो सहित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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त्वरित समाधान: नागरिकों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचकर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
🌿 तकनीक आधारित निगरानी और अंतर-विभागीय समन्वय से बनेगी हरित दिल्ली
प्रदूषण रोकथाम की भावी रणनीति:
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मजबूत मॉनिटरिंग: वास्तविक समय में उत्सर्जन की जांच के लिए आधुनिक तकनीक, सेंसर आधारित निगरानी और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित किया गया है।
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सतत अभियान: सरकार का लक्ष्य प्रदूषण स्रोतों की समय रहते पहचान कर दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य हरित राजधानी के रूप में विकसित करना है।
