चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने प्रदेश में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) योजना को लागू करने का आधिकारिक निर्णय ले लिया है। इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह 1 जुलाई 2026 से प्रभाव में आ जाएगी। ‘विकसित भारत@2047’ के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई इस स्कीम के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है।
📜 MGNREGA से VB-G RAM G तक का सफर
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के स्थान पर ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम’ लागू किया है। यह बिल पिछले साल दिसंबर में संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बना था। जहाँ MGNREGA के तहत 100 दिन का काम मिलता था, वहीं नई योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
⚖️ विवाद और पंजाब सरकार का रुख
पंजाब सहित विपक्ष शासित पांच राज्यों ने शुरू में इस नए अधिनियम का विरोध करते हुए इसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया था। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया था। हालाँकि, राज्य सरकार ने अब इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
💼 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि VB-G RAM G योजना मजदूरों के जीवन में एक नए युग की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे (सड़क, पुल, आंगनवाड़ी भवन) और जल संरक्षण जैसे कार्यों को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है, जिससे कुल फंड 1.25 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया है।
✅ 1 जुलाई से सुचारू बदलाव के निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से होने वाले इस बदलाव के दौरान किसी भी मजदूर को काम मिलने या मजदूरी भुगतान में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रमिकों की रोजी-रोटी का मामला है, जिसमें किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए।”
