चंडीगढ़ : केंद्र सरकार ने हरियाणा में बिजली सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। आम जनता और (Prepaid Smart Meter) उपभोक्ताओं में इस नई प्रणाली के प्रति भरोसा और विश्वास जगाने के लिए सरकार ने पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मचारियों के सरकारी आवासों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया है।
Prepaid Smart Meter – दरअसल, हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों में आई तकनीकी गड़बड़ियों, अत्यधिक बिलिंग की शिकायतों और उसके बाद स्थानीय लोगों व किसान संगठनों द्वारा किए गए भारी विरोध से सबक लेते हुए केंद्र सरकार हरियाणा में यह नया प्रयोग करने जा रही है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि यदि बिजली विभाग और सरकार खुद अपने दफ्तरों और अधिकारियों के घरों से प्रीपेड मीटर की शुरुआत करेगी, तो इससे आम उपभोक्ताओं के मन में फैला भ्रम और डर दूर होगा।
गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बिजली निगमों के आला अधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऊर्जा योजनाओं की चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटरों के लगने से बिजली चोरियों और लाइन हानियों को कम करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने बिजली निगमों को नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि लक्ष्य आधारित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना होगा, ताकि राज्य के अंतिम उपभोक्ता तक निर्बाध गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आसानी से उपलब्ध कराई जा सके।