कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद नई भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है। सरकार ने आगामी 1 जून 2026 से पूरे राज्य में संचालित होने वाली सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए शत-प्रतिशत मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली एक क्रांतिकारी योजना की आधिकारिक शुरुआत की है। राज्य सरकार के मुताबिक, इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य मकसद महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को जमीनी मजबूती देना और सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) तक उनकी पहुंच को बिना किसी वित्तीय बोझ के सुरक्षित व बेहतर बनाना है।
बीती 21 मई को परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, यह कल्याणकारी पहल राज्य की अलग-अलग श्रेणियों की छोटी दूरी (लोकल) और लंबी दूरी (इंटर-डिस्ट्रिक्ट), दोनों ही तरह की सरकारी बस सेवाओं पर समान रूप से लागू होगी।
💳 QR-कोड आधारित स्मार्ट कार्ड से मिलेगी मुफ्त एंट्री: BDO और SDO ऑफिस में आवेदन के बाद जारी होंगे फोटोयुक्त विशेष कार्ड
इस योजना का पारदर्शी लाभ उठाने के लिए महिला यात्रियों को सीधे अपने नजदीकी बीडीओ (BDO) या एसडीओ (SDO) कार्यालय के जरिए एक निर्धारित फॉर्म भरकर अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के सत्यापन के बाद विभाग द्वारा महिलाओं को अत्याधुनिक QR-कोड (QR-Code) वाले विशेष स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। इन डिजिटल कार्डों पर लाभार्थी महिला यात्री की पासपोर्ट साइज फोटो और उनकी अन्य जरूरी प्रोफाइल जानकारी सुरक्षित रूप से दर्ज होगी, जिसे बस में परिचालक (कंडक्टर) के पास मौजूद मशीन से स्कैन किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाएं कई प्रकार के अधिकृत सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग कर सकती हैं। इनमें वोटर ID कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज़, सरकारी कर्मचारियों के विभागीय पहचान पत्र, शिक्षण संस्थानों के वैध ID कार्ड और अन्य मान्य निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।
🌾 सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू हुईं नई योजनाएं: ‘लक्ष्मी भंडार’ के बाद अब ‘अन्नपूर्णा योजना’ से महिलाओं को ₹3000 की मदद
पश्चिम बंगाल की सियासत और शासन व्यवस्था में पिछले कुछ सालों के दौरान महिलाओं, सीमांत किसानों, होनहार छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़ी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य में पूर्ववर्ती ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कृषक बंधु, सबुज साथी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं जमीन पर काफी चर्चित और प्रभावी रहीं।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में कार्यभार संभालने वाली नई सरकार ने भी राज्य की महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3000 की सीधी आर्थिक सहायता देने का ऐतिहासिक एलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए यह मुफ्त बस यात्रा, युवाओं के लिए रोजगार गारंटी सहायता और अन्नदाताओं के लिए वित्तीय मदद जैसी नई योजनाएं भी धरातल पर पूरी मुस्तैदी से लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार की इन संयुक्त सामाजिक सुरक्षा पहलों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
🚌 भारत के किन-किन राज्यों में महिलाओं के लिए बस यात्रा है मुफ्त? जानिए देश का पूरा तुलनात्मक डेटा
महिला सशक्तिकरण की इस देशव्यापी मुहिम में पश्चिम बंगाल अब देश के उन चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां महिलाओं को सफर के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ता। भारत के विभिन्न राज्यों में लागू वर्तमान व्यवस्था इस प्रकार है:
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दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए ‘पिंक टिकट स्कीम’ (Pink Ticket高度 Scheme) के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा है।
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पंजाब: राज्य की सभी गैर-एसी सरकारी बसों में महिलाओं को पूरी तरह से फ्री यात्रा का लाभ मिल रहा है।
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तमिलनाडु: साधारण और शहरी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था काफी समय से लागू है।
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कर्नाटक: राज्य सरकार की बेहद लोकप्रिय ‘शक्ति योजना’ (Shakti Yojana) के तहत महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर करती हैं।
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तेलंगाना: कांग्रेस सरकार की ‘महालक्ष्मी योजना’ के तहत राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है।
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केरल: कुछ विशेष श्रेणियों और रूटों पर महिलाओं को किराये में भारी रियायत और मुफ्त सफर की सुविधा दी जाती है।
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महाराष्ट्र: राज्य परिवहन (MSRTC) की बसों के कई मुख्य रूट्स पर महिलाओं को टिकट किराये में सीधे 50% तक की बड़ी छूट मिलती है।
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हरियाणा: कुछ विशेष त्यौहारों, शैक्षिक योजनाओं और छात्राओं के वर्गों के लिए बसों में रियायती व मुफ्त पास की सुविधा है।
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पश्चिम बंगाल: आगामी 1 जून 2026 से राज्य संचालित सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए पूर्णतः मुफ्त यात्रा योजना को इस सूची में शामिल करते हुए प्रभावी कर दिया जाएगा।