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    Home » रांची: मतदाता पुनरीक्षण के लिए झारखंड तंजीम ने जारी किया टोल फ्री नंबर, खुलेगा सहायता केंद्र

    रांची: मतदाता पुनरीक्षण के लिए झारखंड तंजीम ने जारी किया टोल फ्री नंबर, खुलेगा सहायता केंद्र

    May 11, 2026 झारखण्ड 2 Mins Read
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    रांची: मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर मुस्लिम संगठन झारखंड तंजीम ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सोमवार को मेन रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में आम लोगों की मदद के लिए ना केवल एसआईआर सहायता केंद्र खोला गया है, बल्कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिसके जरिए लोग घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। एसआईआर सहायता केंद्र का उद्घाटन करते हुए झारखंड तंजीम के अध्यक्ष शमशेर आलम ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को एसआईआर के दौरान किसी भी तरह की जानकारी और सहायता केंद्र के माध्यम से प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 3335091885 पर कोई भी व्यक्ति घर बैठे मुफ्त सलाह ले सकता है।

    📢 राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाएगी तंजीम

    झारखंड तंजीम मतदान गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्यभर में जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। इसके तहत अगले सप्ताह से केंद्रीय कार्यालय से एक टीम राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना होगी। झारखंड तंजीम के केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि बिहार, बंगाल सहित देश के कुछ राज्यों में हुए मतदाता गहन पुनरीक्षण के दौरान जिस तरह से दलित, अल्पसंख्यक और अन्य वर्गों के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया, वह बेहद ही चिंता का विषय है। जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान थे।

    📄 जानकारी के अभाव में किसी का नाम न हटे, इसके लिए होगी तैयारी

    ऐसे में जानकारी के अभाव में किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटे, इसके लिए झारखंड तंजीम अभियान चलाने जा रही है। शमशेर आलम ने कहा कि इसके तहत राज्य के सभी जिलों में दौरा किया जाएगा और वहां जिला स्तरीय टीम के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। गली मोहल्ले में सभाएं होंगी और लोगों को एसआईआर के दौरान कौन-कौन से कागजात की जरूरत है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।

    📅 जून के अंत में एसआईआर शुरू होने की संभावना

    गौरतलब है कि जनगणना के प्रथम चरण के बाद यानी जून के अंत में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में एसआईआर (SIR) की शुरुआत किए जाने की संभावना है। इसी के मद्देनजर तंजीम ने पहले ही अपनी कमर कस ली है ताकि राज्य का कोई भी पात्र मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाए।

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