चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2,100 से अधिक पुलिसकर्मियों को सत्तारूढ़ टीएमसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 1,000 लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने को “गंभीरता से” लिया है और पुलिस प्रमुख से व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे और मतों की गिनती 4 मई को होगी. चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकारियों ने कहा कि 15 मार्च को चुनावों की घोषणा से पहले, पश्चिम (struggle on security) बंगाल सरकार ने टीएमसी से सीधे जुड़े 832 लोगों और पार्टी समर्थकों सहित 144 अन्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2,185 पुलिस कर्मियों को तैनात किया था.
1,370 अधिकारियों का अब तक किया ट्रांसफर
पश्चिम बंगाल चुनाव शेड्यूल की घोषणा के बाद कई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, कमीशन ने राज्य के कई सीनियर अधिकारियों को हटा दिया, जिनमें चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), होम सेक्रेटरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) शामिल थे.
struggle on security – चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि इन कदमों का मकसद बिना किसी लालच के और शांतिपूर्ण चुनाव पक्का करना है. उन्होंने कहा कि सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट इलेक्शन प्रोसेस में न्यूट्रैलिटी बनाए रखने की कमीशन की कोशिश का हिस्सा हैं.
27 अक्टूबर 2025 को SIR शुरू होने से ठीक पहले से लेकर 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा तक, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नीचे दिए गए अनुसार 1,370 अधिकारियों का ट्रांसफर किया.
IAS अधिकारियों का ट्रांसफर: 97
IPS अधिकारियों का ट्रांसफर: 146
पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर: 1,080
पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर: 47
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पैदा की गई इस गड़बड़ी को ECI ने कम संख्या में ट्रांसफर करके ठीक किया. ECI ने TMC के लिए खुलेआम प्रचार करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया.
बंगाल में 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात
इस बीच, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में लगभग 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवानों को तैनात करने वाला है, जो चुनावों के दौरान किसी एक राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा तैनाती होगी.