सरकार ने मिडिल-ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से होने वाले मुद्दों पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है. इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ-साथ दूसरे मंत्री भी शामिल हैं. देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे इसको लेकर सरकार की तरफ लगातार नजर रखी जा रही है. इस लिहाज से आज कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं.
आज पहले, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है. अब पेट्रोल पर यह 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य कर दी गई है. डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है. साथ ही, सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स में भी बदलाव किया है. इस पर 50 रुपये प्रति लीटर की नई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है. हालांकि, कुछ छूटों के कारण असल ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर ही रहेगी, जिससे एविएशन सेक्टर पर बोझ कम होगा.
मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की वर्चुअली बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे. इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, जहां चुनाव होने वाले हैं. इस बैठक को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है. यह बातचीत वर्चुअल तरीके से होगी, ठीक वैसे ही जैसे कोविड महामारी के दौरान होती थी. यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे.
मिडिल ईस्ट संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद शुरू हुआ था. तब से, ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों और इजराइल को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है.
गैर-घरेलू एलपीजी कोटा 70 प्रतिशत किया गया
औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर को राहत देने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया. आज सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी (LPG) के आवंटन में जरूरी बढ़त की है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कुल कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है.