रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बजट प्रस्तुत करते हुए (treasury will open for village industries) कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण बनाना है. उन्होंने कहा कि नए स्कूल, स्मार्ट क्लास, शिक्षक भर्ती और डिजिटल शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए सरकार बच्चों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.
पीएम श्री स्कूलों के जरिए आधुनिक शिक्षा पर जोर
सरकार ने केंद्र की पीएमश्री योजना के तहत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है. इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कैरियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी.
ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने 150 उत्कृष्ट विद्यालय
ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.ये विद्यालय प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे गांवों के विद्यार्थियों को भी शहरों जैसी शिक्षा सुविधाएं मिल सकें.
स्कूल भवनों के निर्माण और अधोसंरचना पर फोकस
सरकार ने स्कूलों की अधोसंरचना मजबूत करने के लिए 105 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है. इसके तहत 500 प्राथमिक, 100 पूर्व माध्यमिक, 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवन बनाए जाएंगे. साथ ही पुराने भवनों के रखरखाव और सुधार का भी काम किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके.
5000 शिक्षकों की भर्ती, 4000 पदों पर पदोन्नति
विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 5000 शिक्षकीय (treasury will open for village industries) पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है. इसके साथ ही 4000 से ज्यादा पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर 2026 में आयोजित करने की योजना है.
