कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनरल नरवणे की किताब पर लोकसभा में शुरू हुआ गतिरोध मंगलवार को लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के साथ बैठक के बाद खत्म हुआ. जिसके बाद लोकसभा में दोपहर करीब 2 बजे से केंद्रीय बजट 202627 पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा.
चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की. थरूर ने कहा कि सरकारी खर्च में कमी आई है और टैक्स कलेक्शन स्थिर बना हुआ हैं. थरूर ने आरोप लगाया कि इस बजट में कॉरपोरेट्स के बजाय आम करदाताओं पर कर का बोझ अधिक डाला गया है. शशि थरूर ने बजट की तुलना दुर्घटनाग्रस्त कार में एयरबैग को इधर-उधर करने से की और कहा कि यात्रियों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि चेसिस मजबूत है और बाद में उन्हें बेहतर महसूस होगा. थरूर ने कहा कि यह बजट केवल हेडलाईन मैनेजमेंट है. जहां वादे जोरदार हैं, बजट भव्य हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन साफ तौर पर नदारद है.
अखिलेश यादव ने आम बजट को बताया दिशाहीन
कृषि क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा न करने पर सरकार पर हमला बोलते हुए थरूर ने कहा कि ये घोषणाएं आधुनिक प्रेमालाप जैसी हैं जिसमें वादे तो हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं. वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आम बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में मददगार नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट सामाजिक या आर्थिक असमानता के साथ न्याय नहीं करता. उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब गरीब और अमीर, सभी को समानता का अधिकार मिले.
अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को एकतरफा बताया और आरोप लगाया कि इससे कृषि आयात बढ़ेगा, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा. क्योंकि भारत के बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे और किसानों के पास अपने खेतों में उगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा. अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि यह समझौता उद्योग की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलुओं को पीछे धकेल देगा. अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बदले में भारत को यही मिलना था तो यह 11 महीने पहले ही हो सकता था.
TMC सांसद अभिषेक ने सरकार पर बोला हमला
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने 85 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन उसमें बंगाल का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ. साथ ही पश्चिम बंगाल को अब तक एक लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बकाया नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि संविधान राज्यों के बीच समानता का वादा करता है, लेकिन केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है. बनर्जी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार उन राज्यों को अधिक फंड दे रही है जहां बीजेपी या उसके सहयोगी सत्ता में हैं और विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है. बनर्जी ने कहा कि बजट में जिस दानकुनी से मालवाहक कॉरिडोर जिक्र किया गया है उसका ऐलान मूल रूप से 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किया था.
बीजेपी ने आम बजट को बताया शानदार
वहीं बीजेपी की अपराजिता सारंगी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सरकार की प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास और निरंतरता को दर्शाता है. कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए सरकार की तारीफ करते हुए सारंगी ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात में भारत ने चतुराई से रास्ता निकालने की अपनी क्षमता को साबित किया है.
