महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने ईमेल भेजकर जवाब दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पूरी तरह संसद द्वारा पारित कानूनों और निर्धारित नियमों के अनुसार कराए जाते हैं. चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस या उसके उम्मीदवारों को किसी प्रकार की आपत्ति थी, तो उसे चुनाव याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए थी. आयोग ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया कि (elections are according to rules) यदि उनके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो वे लिखित में भेज सकते हैं. आयोग ने व्यक्तिगत बैठक के लिए भी समय निर्धारित करने की पेशकश की है.
आयोग ने 12 जून को ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्र में कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत कराए जाते हैं. इसमें 1 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), 288 चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारी (आरओ) शामिल होते हैं.
इसके अलावा, राज्यभर में राजनीतिक दलों द्वारा 1,08,026 बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए, जिनमें से कांग्रेस के 28,421 एजेंट थे. आयोग ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर फैली चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं. चुनाव आयोग की ओर से यह जवाब राहुल गांधी की ओर से पिछले दिनों उठाए गए सवाल पर दिया गया है.
elections are according to rules – दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मंगलवार को विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी को लेकर चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महज पांच महीने में मतदाताओं की संख्या में 8 फीसदी का इजाफा हुआ है. मीडिया को हजारों ऐसे मतदाता मिले, जिनके पास आधिकारिक आवासीय पता भी नहीं था.
