UP Government: New Jobs उत्तर प्रदेश में अब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चहारदीवारी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस कानून के खात्मे को बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके खत्म होने से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा आसानी से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लोगों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे। इससे प्रदेश के औद्योगिकीकरण में तेजी आएगी।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार ने 20 लाख एमएसएमई के इकाइयों को वित्त पोषित करने का लक्ष्य तय किया है। इसे पूरा करने में भी यह बदलाव अहम रोल निभाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं इसके लिए मुख्यमंत्री जहां युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं।
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UP Government: New Jobs वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए वर्षों से लागू एक अव्यावहारिक कानून को एक झटके में खत्म कर दिया है। बीती 23 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में बाई सरकुलेशन जरिये फैसला किया था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई से रोजगार देने में यूपी ने कई राज्यों को पछाड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 1.9 करोड लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई ने दिया है
क्या है चहारदीवारी कानून
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (Revenue code) के सेक्शन-80 के सब-सेक्शन (2) में कृषि जमीन को गैर कृषि घोषित करने के लिए चारदीवारी की अनिवार्यता रखी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन लेने वालों को कृषि की जमीन पर उद्योग लगाने या फिर किसी और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उसका भू-उपयोग परिवर्तन कराने से पहले उस पर चारदीवारी का बनाना जरूरी था। इसके बाद ही उसका भू-उपयोग बदला जा सकता था।

अब क्या बदलेगा
UP Government: New Jobs कि इस कानून के चलते ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाने में इन्वेस्टर्स को बड़ी असुविधा होती थी, यही नहीं लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित भी करना नहीं चाह रहे थे। जिसका संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार ने इस कानून को ही खत्म कर दिया है। सरकार की मानें तो अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही ईज आफ डूइंग बिजनेस का एग्जीक्यूशन तेजी से किया जा सकेगा।

