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    Home » योगी सरकार की लगी लॉटरी! शराब की दुकानों के लिए आए इतने आवेदन… नीलामी से पहले ही हो गई 572 करोड़ की कमाई

    योगी सरकार की लगी लॉटरी! शराब की दुकानों के लिए आए इतने आवेदन… नीलामी से पहले ही हो गई 572 करोड़ की कमाई

    February 24, 2025 उत्तर प्रदेश 2 Mins Read
    yogi government's lottery for liquor shops
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    उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन होना है. इसके लिए ई-लॉटरी से चयन किया जाएगा. ई-लॉटरी 6 मार्च को खोली जाएगी, लेकिन इससे पहले आबकारी विभाग ने करीब 572 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 23 फरवरी तक 1 लाख 9 हजार 514 ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं. रजिस्ट्रेशन और (yogi government’s lottery for liquor shops) आवेदन की आखरी तारीख 27 फरवरी है.

    yogi government’s lottery for liquor shops – देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन के लिए 23 फरवरी तक 109514 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. आबकारी विभाग को इससे 572.20 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी मिली है. 27 फरवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन और रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे. बताया गया है कि पारदर्शी रूप से अनुज्ञापियों का चयन आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. चयनित अनुज्ञापियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.

    कैसे कर सकते हैं आवेदन?

    जानकरी देते हुए आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की समस्त 27308 देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लॉटरी हेतु पंजीकरण 14 फरवरी, 2025 से शुरू हो चुका है. 17 फरवरी से पंजीकरण के साथ आवेदन भी आरम्भ हो गया था. पंजीकरण तथा आवेदन दोनों ही 27 फरवरी को सायं 5 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पर किए जा सकते हैं.

    यह लोग कर सकते हैं आवेदन

    आबकारी आयुक्त ने बताया कि लाटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है. आवेदक के लिए समस्त अभिलेख एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन ही जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने बताया कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, जो अन्य किसी कारण से अनर्ह नहीं है, वो आवेदन कर सकता है. ई-लाटरी आगामी 6 मार्च 2025 को खोली जाएगी. पारदर्शी रूप से अनुज्ञापियों का चयन आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चयनित अनुज्ञापियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.

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