भोपाल : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने 10 जून को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए मजरा-टोला सड़क योजना, तुअरदाल उत्पादकों को मंडी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर (exempt from market tax) प्रशंसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से देश में विगत 11 वर्षों में हुई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए केंद्र सरकार की सराहना की गई।
कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि वर्षा काल की पूर्व तैयारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि आगामी वर्षा ऋतु के लिए अपने-अपने क्षेत्रों और विभागों में आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित करें। नगरीय निकायों को नाले एवं जल निकासी की सफाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया की सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
exempt from market tax – उन्होंने बताया कि आदिवासियों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। “मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना” को कैबिनेट की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। यह योजना आदिवासी और दूरस्थ छोटे-छोटे गांवों (फली-मजरे-टोले) को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस पर अनुमानित 21,630 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना से लगभग 20,600 बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है। यदि किसी बसाहट में 20 आवास हैं, 100 से अधिक जनसंख्या है और 50 मीटर की दूरी पर सड़क नहीं है, तो वह पात्र मानी जाएगी। योजना से लगभग 80% लाभ आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा।
