चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को किसानों को लाभकारी (Improvement In Income) मूल्य दिलाने के लिए उपज के अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने की वकालत की। यहां पंजाब भवन में विभिन्न राज्यों के मंडी बोर्डों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एक साझा मंच विकसित करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों की रक्षा के लिए यह समय की मांग है। मान ने कहा कि इससे लोगों को सर्वोत्तम उत्पादों की उपलब्धता और किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों को इस प्रथा से लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अब जब पूरी दुनिया एक बाजार के रूप में उभरी है, तो उपज के उत्पादन और विपणन को लेकर राज्यों के भीतर अनावश्यक बंधनों को दूर किया जाना चाहिए।
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Improvement In Income – मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनका हक मिले यह सुनिश्चित करने के लिए यह दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कृषि लागत में लगातार बढ़ोतरी और कम रिटर्न के कारण कृषि अब लाभदायक उद्यम नहीं रह गई है। हालाँकि, मान ने कहा कि अगर उपज के विपणन के लिए साझा मंच का विचार विकसित किया गया, तो इससे उन्हें बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडलों को राज्य द्वारा लोक कल्याण के लिए ग्रामीण विकास निधि के सफल उपयोग के बारे में भी बताया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि राज्य के आरडीएफ की 5,637.4 करोड़ रुपये की बड़ी राशि अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। मान ने कहा कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार फंड जारी नहीं कर रही है।
