महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा और आधुनिक कदम उठाया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब मंत्रिमंडल की सभी बैठकें पूरी तरह से पेपरलेस होंगी. इस पहल के तहत राज्य के सभी मंत्रियों को आईपैड बांट दिए गए हैं, जिनके माध्यम से वे बैठक के एजेंडे, नोट्स और पिछली बैठकों के दस्तावेज (meetings will be paperless) आसानी से देख सकेंगे.

meetings will be paperless – राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि इस डिजिटल परिवर्तन के तहत, मंत्रिमंडल की बैठक के सभी संबंधित दस्तावेज अब ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भेजे जाएंगे. इससे मंत्रियों को फिजिकल पेपर के बोझ से राहत मिलेगी और वे कहीं से भी, कभी भी अपनी डिजिटल डिवाइस पर बैठक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

डिजिटल ट्रेनिंग और समर्थन

मंत्री भुजबल ने बताया कि इस पहल को सफल बनाने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मंत्रियों को आईपैड के उपयोग संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी दिया है. प्रत्येक मंत्री को लॉगिन आईडी, पासवर्ड और आधिकारिक ईमेल खाते की जानकारी भी प्रदान की गई है ताकि वे आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें.

 रिकॉर्ड होंगे तुरंत उपलब्ध

भुजबल ने आगे बताया कि मंत्रिमंडल बैठकों के दौरान पेश की गई प्रस्तुतियां (PPTs), निर्णय और पूर्व के फैसलों का पूरा रिकॉर्ड अब ईमेल के जरिए मंत्रियों को उपलब्ध होगा, जिससे कामकाज और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी.

पेपरलेस मीटिंग क्यों है जरूरी?

यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा. डिजिटल दस्तावेजों के जरिए कामकाज अधिक कुशल और त्वरित हो सकेगा, जिससे जनता को बेहतर सेवा मिल सकेगी. महाराष्ट्र सरकार की यह डिजिटल पहल राज्य प्रशासन में तकनीकी क्रांति की तरफ एक मजबूत कदम मानी जा रही है.

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