राष्ट्रीय राजधानी मेंअरविंद केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत (Economic Aid) देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को कहा कि वो मजदूरों की आर्थिक मदद करें। मजदूरों को आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपये दिये जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जब तक दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी तब तक मजदूरों को 5,000 रुपया दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस ऐलान के बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली की खराब होती हवा को देखते हुए इससे पहले राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करें।
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Economic Aid – गोपाल राय ने जनता से यह भी आग्रह किया कि वो निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से बचें। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में पांच हज़ार रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया है।इससे पहले दिल्ली की खतरनाक होती आबोहवा को देखते हुए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने 30 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण, तोड़ फोड़ और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ने की वजह से GRAP का तीसरा चरण लागू है। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत पाबंदियों में निर्माण, तोड़फोड़ और खनन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक है।
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प्रदूषण का स्तर के बिगड़ने के साथ, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को प्राधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और जीआरएपी के चरण तीन के तहत अन्य प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया था। बता दें कि पहली बार 2017 में लागू किया गया ‘जीआरएपी’ स्थिति की गंभीरता के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी उपायों की एक प्रणाली है।
