अमृतसर : पंजाब सरकार की तरफ से जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने और सख्ती के साथ कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में अमृतसर जिला प्रशासन की तरफ से भी इस राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रशासन की तरफ से लगभग 600 उन गैर-हाजिर (एब्सेंट) कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस (Amritsar Census 2026) जारी किए गए हैं, जो बार-बार बुलाने के बाद भी अपनी जनगणना ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर (DC) दलविन्दरजीत सिंह की तरफ से 15 मई से लेकर 13 जून तक मैदानी स्तर पर चलने वाली इस आवास जनगणना की तैयारियों को लेकर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में कर्मचारियों की ट्रेनिंग, लगातार मॉनिटरिंग व मैदानी स्तर पर की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई संबंधी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि तय समय सीमा के भीतर जिले के हर घर को कवर किया जा सके।
Amritsar Census 2026 – डिप्टी कमिश्नर ने जनगणना ड्यूटी में तैनात सभी सुपरवाइजरों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि इस राष्ट्रीय काम को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करें, क्योंकि सही जनगणना से ही भविष्य में देश और राज्य के विकास के लिए बड़ी नीतियां व जनकल्याणकारी योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।
