नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा (AAP Challenged The Decision Of HC) कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।
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उच्च न्यायालय का फैसला आने के कुछ देर बाद ही ने कहा कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाला केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है।आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था की हम उच्च न्यायालय का संस्था के तौर पर आदर करते हैं लेकिन सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि हम उसके आदेश से सहमत नहीं है और उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
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AAP Challenged The Decision Of HC – उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथाकथित आबकारी नीति मामले ‘‘पूरा मामला धनशोधन से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। यह अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली और पंजाब में आप सरकार को कुचलने और खत्म करने की साजिश है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।
