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    Home » महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से किया जाए लागू : अरविन्दर सिंह लवली

    महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से किया जाए लागू : अरविन्दर सिंह लवली

    September 22, 2023 दिल्ली 2 Mins Read
    Lovely On Women Reservation
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    नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि महिला आरक्षण स्व. राजीव गांधी का सपना था और आज अंततः कांग्रेस के (Lovely On Women Reservation) दबाव के बाद यह बिल लोकसभा में पास हुआ। उन्होंने कहा कि इस बिल में ओबीसी, एससी व एसटी को प्रतिनिधित्व देने पर कोई निर्णय न करना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस बिल के तुरंत न लागू होने से महिलाओं में निराशा है। उन्होंने कहा कि जनगणना न कराना सरकार का मनमाना रवैया है।

    इसे भी पढ़ें – लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला है महिला आरक्षण विधेयक : AAP

    Lovely On Women Reservation – श्री लवली ने मांग की कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए।आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया।प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के लिए आंकड़ों के साथ आवाज उठाई है,उसकी आज चौतरफा प्रशंसा हो रही है। प्रस्ताव में यह मांग की गई कि महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।

    इसे भी पढ़ें – एक्सप्रेस वे पर वाहन चेकिंग कर रहे एएसआई को कार ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

    श्री लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के प्रति शुरू से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्व. शीला दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने लगातार 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री बनाए रखा और इतना ही नहीं उनके अलावा मंत्रीमंडल में हमेशा एक महिला मंत्री भी रही। उन्होंने कहा कि 1993 में 14 में से 3 महिला विधायक थीं और 1998 में जिनकी संख्या 8 हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी सामान्य सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाया है। श्री लवली ने कहा कि 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना तय है उससे पहले केन्द्र सरकार को दिल्ली विधानसभा में तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

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