लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनाए जा रहे तीन दिवसीय ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ (UP Foundation Day) की मंगलवार को शुरुआत की। इस मौके पर अवध शिल्प ग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि भारत में जन्म लेना कठिन है और मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी कठिन है और अगर उत्तर प्रदेश में जन्म लेने का अवसर मिले तो यह हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस पर वर्ष 2018 से लगातार तीन दिवसीय (24-26 जनवरी) आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।
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मिश्र ने कहा था कि 24 से 26 जनवरी 2023 तक ‘उत्तर प्रदेश दिवस-2023’ से जुड़ा समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और लीलाधारी श्रीकृष्ण की जन्म भूमि है। यह तथागत गौतम बुद्ध और गंगा-यमुना की पावन भूमि है। यह अपनी स्थापना का 74वां दिवस ‘उप्र दिवस’ के रूप में एक नए संकल्प के रूप में आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और उत्तर प्रदेश उसमें ‘ग्रोथ इंजन’ (विकास के इंजन) के रूप में काम करे।
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UP Foundation Day – आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के योगदान का जिक्र करते हुए योगी ने मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई, बंधु सिंह, धन सिंह कोतवाल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई का गवाह गोरखपुर का चौरीचौरा और लखनऊ का काकोरी कांड भी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के वैदिक ज्ञान की आधारभूमि सीतापुर का नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने गौरव और गरिमा को लेकर आगे बढ़ रहा है।उत्तर प्रदेश दिवस आयोजित करने का श्रेय पूर्व राज्यपाल राम नाईक को देते हुए योगी ने कहा कि मैं इस बात को विस्मृत नहीं कर सकता कि 2017 में जब ‘डबल इंजन’ की सरकार बनी, तब तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने हम सबको स्मरण कराया कि सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं करता।
