सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य 23 आरोपियों की ओर से दाखिल उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें जस्टिस डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा को केस से अलग करने (Recusal) की मांग की गई थी. सीबीआई ने इस कोशिश को “तुच्छ, परेशान करने वाला (Kejriwal demanded change of judge) और बेबुनियाद” करार देते हुए कहा कि यह कोर्ट की गरिमा को कम करने की एक कोशिश है.
कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में, सीबीआई ने जोर देकर यह भी कहा कि केस से अलग किए जाने को लेकर दाखिल ये याचिकाएं “सिर्फ अंदाजों और अटकलों” पर आधारित हैं और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए जरूरी कानूनी मापदंडों को पूरा नहीं करतीं. सीबीआई ने यह भी कहा कि अंतरिम टिप्पणियों या आदेशों से असंतुष्टि, खुद को केस से अलग करने की मांग का आधार नहीं हो सकती.
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Kejriwal demanded change of judge – साथ ही, जांच एजेंसी ने चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह की कोशिशों को बढ़ावा दिया गया, तो इससे “बेंच हंटिंग” (अपनी पसंद की बेंच चुनने की कोशिश) को बढ़ावा मिलेगा और न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कल बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर इस बात को गलत बताया कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की लीगल विंग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद (ABAP) से विचारधारा के आधार पर जुड़ी हुई हैं. सीबीआई ने कहा कि सिर्फ ABAP के सेमिनार में शामिल होना किसी विचारधारा के भेदभाव का संकेत नहीं है.