Advertisement

हिमाचल कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे, 10 दिनों में होगी 2000 पदों पर भर्ती

0
21
Himachal Govt Completed 100 Days

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 10 दिन के भीतर दो हजार विभिन्न पदों की भर्ती करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह भर्ती प्रकिया हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग करेगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं (Himachal Govt Completed 100 Days) ली जाएगी और न ही आयु सीमा की शर्त रहेगी। एक महीने के अंदर इसका रिजल्ट जारी होगा।

इसे भी पढ़ें – हिमाचल में कांग्रेस सरकार का बजट दिशाहीन : अनुराग ठाकुर

कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को विधानसभा सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पुरानी लंबित भर्तियों जिनपर कोई मामला नहीं बनता, उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। हमने विजिलेंस के माध्यम से जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों को पकड़ा। साथ ही आयोग को भंग किया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।

Himachal Govt Completed 100 Days – मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। गत 17 मार्च को जब बजट पेश किया तो प्रदेश के लोगों के लिए उम्मीद की किरण आई। उन्होंने कहा कि चार साल में भविष्य की युवा पीढ़ी का ध्यान रखेंगे। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में व्यवस्था बदल दी है, कुछ में बजट के एक साल में परिवर्तन आएगा। चार साल में अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। छह माह में सभी ग्रीन कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी।

इसे भी पढ़ें – इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित होगा हिमाचल : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता के हितों के लिए फैसले लिए जाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। एक अप्रैल से सभी कर्मियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष शुरू किया गया है। ये वे योजनाएं हैं, जिनके कारण कोई वंचित नहीं होगा। छोटे व्यापारी को नौ फीसदी पर ब्याज मिलता है। किसानों को दो प्रतिशत ब्याज पर छोटे-छोटे कर्ज लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सी अगर 20 लाख की है तो 10 लाख रुपये सरकार देगी।